October 27, 2020

The Walwa Kranti

संपादक : गजानन शेळके संपर्क मो ९९६०१९७४३६

नोंदणी व मुद्रांक शुल्क अधिकारी व कर्मचारी यांच्या राजपत्रीत संघटनेकडून व अराजपत्रीत संघटनेकडून विविध मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी करण्यात आलेल्या लेखणीबंद आंदोलनाची दखल आज महाराष्ट्र शासनाच्या महसुल म॔त्रालयाने घेतली असून त्यानी दोन्ही संघटनेच्या पदाधिकारी यांना शिष्टमंडळासह बुधवार दि.७ ऑक्टोबर २०२० रोजी चर्चेसाठी लेखी पत्राव्दारे अमंत्रीत केले

आष्टा प्रतिनिधी

नोंदणी व मुद्रांक शुल्क अधिकारी व कर्मचारी यांच्या राजपत्रीत संघटनेकडून व अराजपत्रीत संघटनेकडून विविध मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी करण्यात आलेल्या लेखणीबंद आंदोलनाची दखल आज महाराष्ट्र शासनाच्या महसुल म॔त्रालयाने घेतली असून त्यानी दोन्ही संघटनेच्या पदाधिकारी यांना शिष्टमंडळासह बुधवार दि.७ ऑक्टोबर २०२० रोजी चर्चेसाठी लेखी पत्राव्दारे अमंत्रीत केले असल्याची माहिती सबंधित संघटनेने दिली आहे. याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, नोंदणी व मुद्रांक विभागाचे अराजपत्रीत अधिकारी व कर्मचारी यानी विविध मागण्या शासनाकडे मांडल्या मात्र प्रत्येक वेळी शासनाकडून पदरी निराशाच मिळत असल्याने नोंदणी विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यानी लेखणी बंद आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला.त्यानुसार गुरुवार दि. १ ऑक्टोबर २०२० पासून महाराष्ट्र राज्यात बेमुदत लेखणी बंद आंदोलन सुरू झाले आहे. या लेखणीबंद आंदोलनामुळे दुय्यम निबंधक कार्यालयातील दस्त नोंदणीचे व इतर सर्व कामे बंद झाली आहेत. नोंदणी व मुद्रांक विभागातील अधिकारी व कर्मचारी मागील दोन तीन वर्षांपासून आपल्या विविध मागण्यांबाबत शासनाकडे निवेदने देत आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने सर्व संवर्गातील रखडलेल्या पदोन्नति तात्काळ करणे,कोरोना महामारीमध्ये मुद्रांक विभागातील सर्व कर्मचारी हे शासनाचे ३० टक्के उपस्थितीचे आदेश असतानाही शंभर टक्के उपस्थिती दाखवून जोखमीने कामे करणे,जोखमीने कामे करित असताना ही अधिकारी व कर्मचारी यांना जिवसुरक्षा विमा कवच लागू केले नाही. तुकडेबंदी कायद्याने होणारी कारवाई,रेरा कायद्याने होणारी कारवाई या सर्व मागण्यांबाबत शासनाकडून कोणतीच दखल घेण्यात आली नाही.तसेच आयकर विभागाकडून मागण्यात येणारी विवरणपत्रे,पोलीस विभाग व इतर विभाग यांच्याकडून मागीतली जाणारी माहिती,आय सरिता,इ फेरफार,ग्रास व आधार सर्व्हर आदी मागण्याबाबत शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. तसेच दुय्यम निबंधक कार्यालयामध्ये कोणत्याही सोयीसुविधा पुरविण्यात आलेल्या नाहीत.या सर्व मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी नोंदणी व मुद्रांक विभाग राजपत्रीत व अराजपत्रीत संघटनेकडून विविध मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी लेखणीबंद आंदोलन सुरू केल्याने या आंदोलनाची दखल महाराष्ट्र शासनाचे महसुल व वनविभाग मंत्रालयाने घेतली असून या दोन्ही संघटनेच्या विविध मागण्यांसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी बुधवार दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२० रोजी सकाळी ११ वाजता मंत्रालयात उपस्थित राहण्यासंदर्भात कक्ष अधिकारी श्री. ता.धो. सरावणे यानी दोन्ही संघटनेच्या पदाधिकारी यांना लेखी पत्राव्दारे कळविले आहे.

E

You may have missed