The Walwa Kranti

संपादक : गजानन शेळके संपर्क मो ९९६०१९७४३६

नोंदणी व मुद्रांक शुल्क अधिकारी व कर्मचारी यांच्या राजपत्रीत संघटनेकडून व अराजपत्रीत संघटनेकडून विविध मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी करण्यात आलेल्या लेखणीबंद आंदोलनाची दखल आज महाराष्ट्र शासनाच्या महसुल म॔त्रालयाने घेतली असून त्यानी दोन्ही संघटनेच्या पदाधिकारी यांना शिष्टमंडळासह बुधवार दि.७ ऑक्टोबर २०२० रोजी चर्चेसाठी लेखी पत्राव्दारे अमंत्रीत केले

आष्टा प्रतिनिधी

नोंदणी व मुद्रांक शुल्क अधिकारी व कर्मचारी यांच्या राजपत्रीत संघटनेकडून व अराजपत्रीत संघटनेकडून विविध मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी करण्यात आलेल्या लेखणीबंद आंदोलनाची दखल आज महाराष्ट्र शासनाच्या महसुल म॔त्रालयाने घेतली असून त्यानी दोन्ही संघटनेच्या पदाधिकारी यांना शिष्टमंडळासह बुधवार दि.७ ऑक्टोबर २०२० रोजी चर्चेसाठी लेखी पत्राव्दारे अमंत्रीत केले असल्याची माहिती सबंधित संघटनेने दिली आहे. याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, नोंदणी व मुद्रांक विभागाचे अराजपत्रीत अधिकारी व कर्मचारी यानी विविध मागण्या शासनाकडे मांडल्या मात्र प्रत्येक वेळी शासनाकडून पदरी निराशाच मिळत असल्याने नोंदणी विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यानी लेखणी बंद आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला.त्यानुसार गुरुवार दि. १ ऑक्टोबर २०२० पासून महाराष्ट्र राज्यात बेमुदत लेखणी बंद आंदोलन सुरू झाले आहे. या लेखणीबंद आंदोलनामुळे दुय्यम निबंधक कार्यालयातील दस्त नोंदणीचे व इतर सर्व कामे बंद झाली आहेत. नोंदणी व मुद्रांक विभागातील अधिकारी व कर्मचारी मागील दोन तीन वर्षांपासून आपल्या विविध मागण्यांबाबत शासनाकडे निवेदने देत आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने सर्व संवर्गातील रखडलेल्या पदोन्नति तात्काळ करणे,कोरोना महामारीमध्ये मुद्रांक विभागातील सर्व कर्मचारी हे शासनाचे ३० टक्के उपस्थितीचे आदेश असतानाही शंभर टक्के उपस्थिती दाखवून जोखमीने कामे करणे,जोखमीने कामे करित असताना ही अधिकारी व कर्मचारी यांना जिवसुरक्षा विमा कवच लागू केले नाही. तुकडेबंदी कायद्याने होणारी कारवाई,रेरा कायद्याने होणारी कारवाई या सर्व मागण्यांबाबत शासनाकडून कोणतीच दखल घेण्यात आली नाही.तसेच आयकर विभागाकडून मागण्यात येणारी विवरणपत्रे,पोलीस विभाग व इतर विभाग यांच्याकडून मागीतली जाणारी माहिती,आय सरिता,इ फेरफार,ग्रास व आधार सर्व्हर आदी मागण्याबाबत शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. तसेच दुय्यम निबंधक कार्यालयामध्ये कोणत्याही सोयीसुविधा पुरविण्यात आलेल्या नाहीत.या सर्व मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी नोंदणी व मुद्रांक विभाग राजपत्रीत व अराजपत्रीत संघटनेकडून विविध मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी लेखणीबंद आंदोलन सुरू केल्याने या आंदोलनाची दखल महाराष्ट्र शासनाचे महसुल व वनविभाग मंत्रालयाने घेतली असून या दोन्ही संघटनेच्या विविध मागण्यांसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी बुधवार दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२० रोजी सकाळी ११ वाजता मंत्रालयात उपस्थित राहण्यासंदर्भात कक्ष अधिकारी श्री. ता.धो. सरावणे यानी दोन्ही संघटनेच्या पदाधिकारी यांना लेखी पत्राव्दारे कळविले आहे.

E

You may have missed

1 min read

पूरग्रस्तांना शासनाकडून मिळणारी सर्वप्रकारची मदत
त्वरीत मिळावी यासाठी खबरदारी घ्या
प्रभारी अप्पर जिल्हाधिकारी मौसमी चौगुले-बर्डे
वाळवा क्रांती / सांगली जुलै महिन्यात आलेल्या महापुरात पूरग्रस्त भागातील लोकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. पूरग्रस्तांना शासनाकडून मिळणारी सर्वप्रकारची मदत विनाविलंब, विना अडथळा मिळावी यासाठी आवश्यक सर्व खबरदारी घ्यावी. कोणतीही अडचण उद्भवू नये यासाठी बँक आणि महसूल यंत्रणेने मिळून मार्गदर्शक सूचना तयार कराव्यात , असे निर्देश प्रभारी अप्पर जिल्हाधिकारी मौसमी चौगुले-बर्डे यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक सभागृहात जिल्हास्तरीय पुनर्विलोकन सल्लागार समितीची बैठक प्रभारी अप्पर जिल्हाधिकारी मौसमी चौगुले-बर्डे यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली यावेळी रिझर्व्ह बँकेचे प्रतिनिधी नंदकुमार कोकाटे, मिरज तहसिलदार डी. एस. कुंभार, नाबार्ड जिल्हा व्यवस्थापक लक्ष्मीकांत धानुरकर, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक डी. बी. जाधव, अग्रणी बँकेचे अनंत बेळगी विविध बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थितीत होते.अप्पर जिल्हाधिकारी मौसमी चौगुले-बर्डे म्हणाल्या, सन 2021 मध्ये अनेकांना महापुराचा फटका बसला आहे. अशा पूरग्रस्तांना शासन देत असलेली सर्व प्रकारची देय मदत त्वरित मिळावी यासाठी आवश्यक असणारी खबरदारी घेण्याच्या सूचना देवून श्रीमती चौगुले-बर्डे पुढे म्हणाल्या, यामध्ये काही त्रुटी उद्भवल्यास त्याबाबत प्रशासनाला कारणासह कळविण्यात यावे, जेणे करुन त्यातील त्रुटी दुर केल्या जातील. यावेळी प्रभारी अप्पर जिल्हाधिकारी यांनी एप्रिल ते जून अखेर वितरित करण्यात आलेल्या पिक कर्जाचा आढावा घेतला, खरीपासाठी पीक कर्जाचे उदि्दष्ट 1 हजार 890 कोटी 14 लाख असून त्याच्या तुलनेत केवळ 34 टक्के वितरण झाल्याने नाराजी व्यक्त केली. तसेच जिल्ह्यातील सर्व बँक निहाय पिक कर्ज वितरणाचा आढावा घेवून मार्गदर्शक सूचना केल्या
प्रारंभी अप्पर जिल्हाधिकारी मौसमी बर्डे यांच्या हस्ते जिल्हा अग्रणी बँकेच्या पत आराखडा पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.